ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਸੀਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋੋੋਵੇ?

ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਸਾਂਝ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲੇ ਅਜੋਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਹਿੰਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ੱੱਵਿਚ ਮੀਹਾਂ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ-ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਾਰ ਝੱਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋੜ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚੋਂ ਅਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰੜ ਤੇ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵਿਲੱਖਣ ਗੁਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਗਣਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਜੋਕੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਏ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਜੋਗਾ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਚਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੇਜ਼ ਦੁਆਲੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਖੇਚਲ ਤੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕੇਵਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਖ਼ਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਤੇ ਖ਼ਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਜਾਵੇ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਖ਼ੇਚਲ ਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਥੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਈਥਾਨੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੱਕੀ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀਹ ਤੋਂ ਪੱਚੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤਾਰ ਕੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਮਖਮ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਹੰਭਲਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਗਰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਰਹੇ।ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ ਹੁਣ ਦਿਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੋ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਤੇ ਸੱਜਰੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੱਸ ਕੇ ਹਰ ਖਪਤਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਧੋ-ਅੱਧ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪਹਾੜੀ ਫਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੇਮੌਸਮੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੈਂਟਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਭੂਮੀਹੀਣ ਤੇ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਵਲ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ, ਲਵਾਈ ਤੇ ਕਟਾਈ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵਿਹਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਬੂਟੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਮਰਲੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਹ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਸ਼ਹਿਦ ਲਈ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੱਤਰ-ਅੱਸੀ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਗੁੜ, ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੇਸੀ ਤੇਲ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਈਆਂ ਬੇਹੀਆਂ ਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਤ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲਵੇਰੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਪਗ ਚਾਲੀ ਕਿਲੋ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਲਵੇਰੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਠਾਰਾਂ ਕਿੱਲੋ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੈਨੂੰ ਦਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸੌ ਵੀਹ ਲੀਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਿੱਲੋ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਿੱਲੋ ਸਰ੍ਹੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਰਕਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਸੌ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਹ ਏਕੜ ਸਰ੍ਹੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਹ ਏਕੜ ਸਰ੍ਹੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ।ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਸਤਨ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਢਾਈ ਏਕੜਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਚਾਰੇ, ਫਲਾਂ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗੀ।