ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 

   ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ   

 ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਕੇ ਨੁਕਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਬੀ. ਰਮਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ਼ਬੋਪੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਿੱਪਣੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ।ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਲ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਯੋਧਿਆ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ, ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਟੈਲੀਵੀਜਨ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਮੁਸਲਿਮ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੁ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ-ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਖਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜਾਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਢਿੱਲਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਉੱਧਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2024 ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚੋਣਾਵੀ ਅਜੰਡਾ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ ਵਿੱਚ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਕੇ, ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ (ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ) ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।

ਯੂ.ਪੀ. ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੰਘਣ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਦੇ ਹਾਲੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਸਿੱਧੂ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਰੋਹਬ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਨਿੱਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਕੇ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਘਟ ਰਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ?

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੇਤਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਮਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ 2023 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਪਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਿੱਧਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵੇਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕਿਆਫੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਡਾ ਖਿਲਾੜੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ. (ਸ਼ਰਦਪਵਾਰ), ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਵੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਕਸਰਸ਼ਕ ਨੇਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸਮਰਥ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤਕ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਤਸਵੀਰ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ 2024 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਅਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ, ਗਠਬੰਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਸ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ

  ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ