ਵਿਹਲੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣੇਊ

ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ

ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਭੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਭਖੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਛੇੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਚੇਤਨਾ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸਰ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਪਸਾਰੀ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੱਟ ਪੈਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਡਾਂ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹੰਢਾਅ ਲਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਸੱਵੁਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਅੰਦਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਅੰਸ਼ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੋਮੇ/ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਸਾਰੇ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਲਾਈ ਛਕਣ-ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਉੱਘੜਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡੁੱਬ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ’ਚੋਂ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਖੰਨਾ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ’ਚੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚ ਕੱਟੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖਿੜੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ’ਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ਦੀਆ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਗਰਾਫ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਇਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸੱਦ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਭਾਣੀਆਂ ਛੋਟਾਂ/ਰਿਆਇਤਾਂ ਪਰੋਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁਣ ਬਾਂਹ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੱਦਣ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੀ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਮਝਿਆ। ਇਉਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਟੇਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਐਨ ਟਕਰਾਵੇਂ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਬੌਧਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਫੈਲਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਹੋਰ ਚੁੜੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਅਸਰਕਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਏ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜੇ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਘਣੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਦੇਸੀ ਸਸਤੀ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅੰਦਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੋਟ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਜਬਰ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਖਰ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵਿਹਲੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।