ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ- ਇਕ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਹੋਰ  

 ਡਾ. ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ

ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ 385 ਦਿਨ ਲੰਬਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਕੇੰ ਇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਤੱਤੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੂਠੇ ਛੜਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਬਦਨਾਮ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਧਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਪਲੱਸ ਇਕ, 33 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਗਾਮੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।   ਹੁਣ ਫੇਸਬੂਕ ਤੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਸਥਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਸੈਲ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਸਮੱਰਥਕ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਚਾਂਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਆਦਿ ਆਦਿ। 

ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂਂ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਂਗ ਆਪ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਘੜਨ, ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿਰਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਛੜਯੰਤਰ ਵਰਤਣੇ ਹਨ। ਫੇਕ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਅਧੀਨ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੁਣ ਹਨ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਇਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ੀਪ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ, ਇਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਲੋਟੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਗਰੁੱਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਗੈਂਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ , ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਆਦਿ ਆਦਿ। ਇਨਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਜਾਂ ਚੌਥਾ ਬਦਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਲੀਡਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨੋ ਮਨੋ ਇਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਅੱਗੇ 2022 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। 

     ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨਾਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰ, ਗਾਇਕ, ਕਰਿਕਟਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਆਦਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਾਕਮ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੀਡਰ ਚੋਣਾਂ ਕਿਊਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਚੰਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਣਕੇ, ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਨਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਪਰਖ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਆਪ ਲੜਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬਦਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲੋਭੀ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲੁੱਟ, ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ, ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਆਦਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਸਥਾਪਤ ਐਨਕਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?  ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਦਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਸਮਝ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਕੇ, ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ?  ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਯੋਗਤਾ, ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੌਕਾ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਰੂਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੁਣਕੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਛੜਯੰਤਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹ ਲਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਫਲ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮੈਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਸ਼ਾਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।