ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ

May 14, 2022 0

ਦਲਿਤ ਮੱਸਲਾ

ਇਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸੰਨ 1994 ਦੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਸੋ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਰਚੇ-ਖਰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਲੋਕੀਂ ਫੱਟੜ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ 17 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨਨ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਜੇਕਰ ਪਿਛੋਕੜ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੁਲਮ, ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਅਕਹਿ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1900 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਐਲੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਬੀਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ (ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਅਨਿਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਧਨ ਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 35% ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 3.2% ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 8.6% ਹੈ। ਜਦਕਿ 61000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ (17.5 ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਅਤੇ 52 ਬੈਰਨ ਏਕੜ) ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਂਜ ਹੁਣ ਸਿੰਚਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਰਨ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ। (ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ)। ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਇਕ ਵੀ ਦਲਿਤ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ : ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜਾਂ ਬਟਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਇਸ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਆਦਿ ਸੰਦਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਦਲਿਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਦਲਿਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੋਲੀ ਦਲਿਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹਉਮੈ ਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਹਨ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵੱਖਰੇ ਹਨ , ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦਲਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਕੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅਖੌਤੀ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੜੇ੍ਹ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇ ਪਰ ਹੈ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀਆਂ? ਦਲਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਾਭ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮਤਰੇਆ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 21 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਐਕਟ ਦਾ ਸਹੀ ਲਾਭ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ : ਪਹਿਲੀ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਲੱਗ ਸਥਾਨ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ-ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਦਲਿਤ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਸਰਾ-ਉਸ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਸੀਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।

ਚੌਥਾ -ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ-ਬੇਨਾਮੀ ਬੋਲੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ ਦਲਿਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਦਲਿਤ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਇਕ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਡੀਡੀਪੀੲਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਛਪਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹੇ। ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ? ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਲਿਤ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ, ‘‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ...।’’