ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ 

ਕਿਸਾਨੀ ਮੱਸਲਾ

ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਡਾਰਲਿੰਗ ਨੇ 1904 ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, “ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। 1904 ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਖ਼ਰਚ ਵੱਧ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। 1948 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕੁਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ।

1969 ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ, ਰਬੜ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1969 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ, ਨਵਾਬਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀ ਪਰਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ 14 ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਭਾਵ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਏ; ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਾਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਡੇਅਰੀ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 400 ਗਰਾਮ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਹੁਣ 900 ਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਥਾਈ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਹਤ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵੰਡ-ਦਰ-ਵੰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। 1971 ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਉਹ ਜੋਤਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਾਂਤ ਜੋਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਆਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

2020-21 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਪਰ ਉਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੋੜ ਜਿੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਿਆ ਜੋ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ ਆਦਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2017 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10.25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 59621 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਹਨ: ਇਕ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ’ਤੇ ਟੈਕਸ; ਦੂਜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਘਟਾਇਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਘਟੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 9500 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਠੋਸ ਤਰਕ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 86 ਫ਼ੀਸਦ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ, ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ 6 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹਨ, ਖਾਸਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਤ ਧਨ ਫਜ਼ੂਲ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ 1.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1913 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਿਲਟੀ ਅਧੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਸਥਾ, ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ