BBC ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ

BBC ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਦੂਜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿੰਚਿੰਗ, ਧਾਰਾ 370, ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਦ ਮੋਦੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਬੀਬੀਸੀ ਟੂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2002 'ਚ  ਉਸਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ" ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ "ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆ ਦੇ ਅਸਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ   ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ, ਦਰਜਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ  ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ" ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ" ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ "ਹਿੰਦੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ"। ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦੰਡ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੰਗੇ ਅਸੰਭਵ ਸਨ... ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ "ਕਠੋਰ ਖੋਜ" ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਸਮੇਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ "ਵਿਆਪਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ" ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ-ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਦੇ ਬੇਹ ਲੀਹ ਯੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ"।ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 80% ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ "ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।"ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੇ, "ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ... ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।" ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ  ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ 2002 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ  ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਉਂਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ "ਦੰਡ-ਰਹਿਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ" ਲਈ ਮੋਦੀ "ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ" ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੜੀ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ

ਦ ਮੋਦੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ (ਅਤੇ ਅੰਤਮ) ਐਪੀਸੋਡ ਬੀਬੀਸੀ ਟੂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਹ ਭਾਗ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਚਕਾਰ "ਦੁਖਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ" ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ 2014 ਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਐਪੀਸੋਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਵਪਨ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ “ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ” ਅਤੇ “ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ” ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼, “ਧਾਰਮਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ” ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ “ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ”, ਨਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਸੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ, "ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਸਾ, ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫਿਲਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ NGO ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, "ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਰਟੀ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਜਾਫਰੇਲੋਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “[ਪੱਛਮ] ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ (ਚੀਨ) ਹੈ। ”

ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਰਣਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, "ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਬੀਬੀਸੀ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ "ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ" ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 'ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਂਸਰਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 

ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸਰਬ