ਆਪਣੀ ਵਜੂਦ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਭੱਖਦਾ ਮਸਲਾ

ਪਿਛਲੇ ਛੇ-ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਂਜ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਦਾਗ਼ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਤਾਂ ਲਗਪਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਗਮਗਾ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਗ ਚੁੱਕੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਝੁਕਿਆ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਰਕ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਜ਼ਿੱਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਂਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦਾ।ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਸੀਟ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਆਸਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇਕ ਸੀਟ ਲਈ ਹੀ ਉਪ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੁੱਪ ਹੈ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇਕ ਸੀਟ ਲਈ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਪ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 'ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2026 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਮਾਨਸ ਭੂਨੀਆ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਇਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਸੀਟ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੇ ਏ. ਮੁਹੰਮਦ ਜੌਹਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 'ਚ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਸੀਟ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੇ ਦੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੇ.ਪੀ. ਮੁਨੂਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਆਰ. ਵੈਧਲਿੰਗਮ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਈ 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਸੀਟ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸਾਮ 'ਚ ਬਿਸਬਜੀਤ ਦੈਮਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਜੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ।ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਇਕ ਸੀਟ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੀਵ ਸਾਤਵ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ 12 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਇਸ ਇਕ ਸੀਟ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਪਰਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ।ਇਕ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲਾ ਚੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ 'ਕਲਾਕਾਰੀ' ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਵਨ ਨੈਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈੱਕਸ਼ਨ' ਭਾਵ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਇਰਾਦਾ ਅਕਸਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਗੂਫ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਗੂਫ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ-ਉਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਅਨਿਲ ਜੈਨ