ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਥਿਤ ਸੁਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ  ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੰਕੇਤਕ ਮੁਖੀ ਹੈ

 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ  ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਅਧਿਆਇ ਖਤਮ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ  ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ  ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੁਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ  ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ  ਵਰਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਕਦਮ ਨਹੀ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੰਕੇਤਕ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋਲ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਰਾਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ,ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ।