ਨੋਟਬੰਦੀ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਤੇ ਬੇਹਾਲ ਜਨਤਾ

ਨੋਟਬੰਦੀ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਤੇ ਬੇਹਾਲ ਜਨਤਾ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਅਚਨਚੇਤ 500 ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਹਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ•ਣ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਲੇਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਇਸਤਰੀ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਠਨ, ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਪਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸੋਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਵਾਲ, ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ
ਪਿਛਲੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇਬਾਹਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤਕ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਬੱਚਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸਦਮੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ-ਨੇਤਾਸ਼ਾਹਾਂ, ਫ਼ਿਲਮੀ ਅਭਿਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਥਾਕਥਿਤ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ’ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਜਾਂ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਿਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਲਟਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਖ਼ਰ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੈ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਧਣ ਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ, ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਮਕ ਰਕੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਵਾਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, 15 ਲੱਖ ਨਾ ਸਹੀ, ਦਸ-ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ‘ਕੁਰਬਾਨੀ’ ਦਾ ਬੋਝ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ। ਆਖ਼ਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ‘ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ’ ਦਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਹੀ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਲੱਦਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਚੂਹੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਪਿਛੇ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੱਸ ਇਕ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਕਾਲਾ ਧਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਸਕਰੀ, ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਧਨ। ਅਕਸਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਭਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੋਂਦਾ-ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮ•ਾ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਦੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਖ਼ਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ੇਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਤਿਕੜਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਰਾਮਦ-ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਓਵਰ ਇਨਵਾਇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਇਨਵਾਇਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ 40 ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 170 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਿੰਦਲ, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਨ•ਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੁਬਈ ਜਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੋਲਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਬਾਹਰ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੁਬਈ-ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੀ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਪਨਾਮਾ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਵਿਚ ਜਮ•ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਘੁੰਮ-ਫਿਰ ਕੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੀ-ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਇਆਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹੈ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ! ਜਦਕਿ ਅੱਜ 4000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਕੰਜੂਸ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਕਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਸ਼ੇਅਰ-ਬਾਂਡ, ਬਹੁਕੀਮਤੀ ਧਾਤੂਆਂ ਤੇ ਕਿਸਮ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਟਰਸਟ , ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਹੁਣ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿਚ ਨੋਟ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਬਲਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ, ਬਿਲਡਿੰਗ, ਹੋਟਲ ਸਮੇਤ ਤਰ•ਾਂ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਾਟਾ-ਬਿਰਲਾ-ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਥਿਤ ‘ਸਨਮਾਨਿਤ’ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ-ਵਪਾਰੀਆਂ ਤਕ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਕੀਲਾਂ, ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ 57 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 85,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਧੰਨਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਦਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਕੁਝ ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ, ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਏਨੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਕੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ•ਾਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ? ਪਰ ਇਨ•ਾਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨਕਦੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਨ•ਾਂ ਕੋਲ 500 ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਕੀਲਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਜਮ•ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜਮ•ਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ  ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜਮ•ਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲੁਭਾਵਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ-ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੌਟੰਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਗ਼ਦਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ•ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ‘ਲਵ-ਜਿਹਾਦ’, ਕਦੇ ‘ਗਊ ਰੱਖਿਆ’, ਕਦੇ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ’ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਕੰਮਾਪਣ ਲੁਕਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੁੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਪੰਗਾ
ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਨਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਆਊਟ ਵਿਚ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਤਾਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਕਾਉਂਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨੋਟ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਰ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜੋ ਨੋਟ ਛਾਪਦੇ ਹਨ, ਇਨ•ਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ? 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਬਿਆਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਪੜਿ•ਆ-ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
• ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਜਨਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ!! ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ!!
• ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ!! ਇਸ ਲਈ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਿਠਾ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ! ਰਾਜਨ ਨੂੰ ‘ਹਟਾਉਣ’ ਮਗਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਨਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਦੀ ਗਈ, ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ!!
• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਵ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸਰਕਾਰ!!
• ਲੋਕ ਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਪਾਲਤੂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਫ਼ਾੱਜ਼ੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ!!
• ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਮੇਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ‘ਸ਼ੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀ’ ਮਖੌਟਾ ਪਾਈ ਰੱਖੇਗੀ!! ਵਰਨਾ…2017 ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਨਜ਼ਰ!! ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ…ਤਾਂ ਫਿਰ 25 ਜੁਲਾਈ 2017 ਮਗਰੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫਾਸਿਸਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀਸਰਕਾਰ!! ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ਾਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ‘ਦੇਸ਼ ਹਿਤ’ ਵਿਚ। ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ?!!

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਡ
ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ਼ ਬਣਾਇਆ?
ਕੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸਨ? ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ-ਖ਼ਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ‘ਜੀਓ’ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਹੀ ਰੁਪਏ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ‘ਜੀਓ’ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਿਟਰਨ ਵ•ਾਈਟ ਮਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ- ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟਰੋਕ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੂਰਖ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਤਰ ਚਾਲ…ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਵਰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਜੀਜੇ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿਚ ਸੋਚੋ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤੋ’।