ਇਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘ਕਰੰਸੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਗੱਲ ਸੰਨ 2014 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ‘ਚਹੇਤਿਆਂ’ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (gross domestic product –GDP) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਾਲ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀ, ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਭਖ਼ਵਾਂ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੁਲਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀ ਚਿੰਦੰਬਰਮ 7 ਸਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਛੇੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ, ਜਰਮਨ ਡਿਊਸ਼ ਮਾਰਕ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਫਰਾਂਕ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀ ਲਿਆ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਸਰਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ।ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਲੇਖੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਪਾਈ ਪਾਈ ਕਰਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਆਟੇ-ਦਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਛੁਪਾ ਕਟ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2005 ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੇਵੇਗੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਅਪਣਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਡ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਣ ਕਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਕਰੰਸੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਇਹ ਅਸਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (gross domestic product –GDP) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਾਲ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।”
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿਘ ਅਗਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪੇ ਸਾਰੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈ2014 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।