ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਉਦਾਸ ਹਨ…

ਹਫ਼ੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਮੀ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਬੇਹੱਦ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗੁਜਰ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੁ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਵਿਚਲੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਉਂਦੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ; ਕਿਸਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਲੜ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਬਰੀ ਉਗਰਾਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੱਕੀ, ਬਾਸਮਤੀ, ਆਲੂ, ਮਟਰ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਸਭ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗ਼ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।
ਉਂਝ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਤਮ ਦੀਆਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਔਸਤਨ 3 ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਉਦਾਸ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਜੜਨ ਦੀ ਜੂਨ ਭੋਗਣ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸਫ਼ਰ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਹਾਲੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਹਊਮੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਭਿਅੰਕਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਾ ਧਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਨੇ ਰੰਗ ਵਟਾਏ ਹਨ, ਰੂਪ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਗਰ ਵਿਧੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਧਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ/ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ; ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਈ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਨਪੀੜਿਆ ਹਫ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ‘ਕੱਲੇ-ਕਾਰੇ ਬਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੂਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸੱਮਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਮੂੰਹਖੁਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦੰਦ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜ ਹਫ਼ੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਮੀ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਹੈ।