ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹਮਾਇਤ ਬਾਦਲ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡੇਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿਤ ਨੂੰ ਜਿਪਸੀਆਂ ਤੇ ਗੰਨਮੈਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਭਖਿਆ ਪਰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਚੱਲੀ।
ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੋਲਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਿਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਪੱਖੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਉਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਗੋਲਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚੋਣ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਦਿੱਲੀ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 44 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਏਨਾ ਭਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧੜੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਖਾਸਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ-ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਥਾਈ ਤੇ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਪੁਜ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਰ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਲਗਾ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ 46 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਨਤੀਜਾ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ 81 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਦਿੱਲੀ) ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦਲ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਆਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਪਰ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਰਨਾ ਧੜਾ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ 335 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ (ਬਾਦਲ) ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਦਿੱਲੀ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ (46-46) ਉੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ 39 ਉਮੀਦਵਾਰ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 184 ਹੈ ਤੇ 85 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 46 ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 51 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਲਈ 26 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਧੜੇ ਦੇ 37 ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਸਰਨਾ ਧੜੇ ਦੇ ਸਿਰਫ 8 ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੁੱਲ 46 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 1 ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971 ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ 30 ਮਾਰਚ 1975 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 1979 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 1983 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 16 ਸਾਲ ਤਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1995 ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਾਸਾਰ ਲਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਦੀ ਸੌੜੇ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।