ਸੁਪਨੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਜੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ

ਬਦਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਬਸਤੇ ਸਾਂਭ ਲਏ ਹਨ। ਲੋਕ-ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਗ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਛਾਬਾ ਚੁੱਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸਜ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਛਾਬੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲ-ਗੋਭਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਇੰਡਸਟਰੀ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਭਾਵ ਅੰਮਾ ਤੋਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਲਚਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਲਈ ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਵੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਇਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਰਾਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਸਜਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਬਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਟਕੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਸਨ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛੇ ਪਿਛੇ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਨਵੀਂ-ਨਵੇਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 68 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਮੈਗੀ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਖਾਣੇ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਵਿਚੋਂ ਲਭ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਝਿਆਂ ਵਿਚ ਅਵਾਮ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੱਥ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿਚ ਭਰਮਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਡੁਗਡੁਗੀ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਕੌਣ? ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਮਜ੍ਹਮਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਤਕਥਨੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਏਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਟੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਟੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ।
ਅੱਜ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੱਤਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਵੀ ਬਦਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਨਰਮ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਫ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਉਹ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁਲ ਜਨਤਾ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ/ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਦਲਾਲ, ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬਣੇ, ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਭਾਰ ਪੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚਲੀ ਧਿਰ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਫੇਰ ਉਕਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਦੌਰ। ਸੋ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਲਾਜ਼ਿਮ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ।