ਸਿਆਸੀ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਰਨੈਲਾਂ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਕਿਉਂ?

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ’ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਆਰੰਭਣ ਤੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ਼ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਜੇ ਫ਼ੌਜ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਭੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ, ”ਤਾਂ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਭਾਵ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼. ਵੀ ਇੰਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼. ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਭੁਪਾਲ ਵਿਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ‘ਸਿਮੀ’ (ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆੱਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ?

ਹਰੀਸ਼ ਖਰੇ

ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 9:17 ਵਜੇ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ-ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ”ਦੀਵਾਲੀ ਮੁਬਾਰਕ! ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਗੋਇਲ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣਗੇ ਅੱਜ ਦਿਨੇ 11:30 ਵਜੇ, ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਰਾਈਫ਼ਲਜ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਸੈਂਟਰ, ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਕਵਰ ਕਰੋ।” ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸਟ-ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: ”ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੇਲ-ਬਾੱਕਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ’ ਵਿਜੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ 60 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਫ਼ੌਜੀ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੋਕ-ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼’ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ‘ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ?’
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ-ਫ਼ੌਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ‘ਇਕਨੌਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ (27 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ।
ਇਹ ਕੁਝ ਮੁੱਕਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਰੈਂਕ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ (ਓ.ਆਰ.ਓ.ਪੀ.) ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਫ਼ੌਜ ਵਿਚੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ; ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਉਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕੋਝੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਪੈ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ‘ਖ਼ੂਨ ਕੀ ਦਲਾਲੀ’ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਅਨੇ-ਮਿਹਣੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਆਸਾਧਾਰਨ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ? ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰੌਂਅ ਵੇਖੋ : ਇਸ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਅਤਿਅੰਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਭਰਪੂਰ ਪਹਾੜੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਚੌਕਸ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ”ਉਹ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ?” ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਉਹ’ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਤੁਸੀਂ’ ‘ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਕਾਰਾਂ’ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਿਵਲੀਅਨ -ਫ਼ੌਜੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਉਚਿਤਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ-ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਨਵੇਂ ਖ਼ਗੋਲ, ਨਵੇਂ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਜੀਕਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: (1) ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ‘ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ’, ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; (2) ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੜਕਾਹਟ ਭਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ (3) ਫ਼ੌਜ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਗਣਤੰਤਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉਸ ਦੋਰਾਹੇ ‘ਤੇ ਆਣ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। (ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ) ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਜਮਹੂਰੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬਾਇਜ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਜੰਗ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇ।
ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਹਜ਼ੂਮ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਧਾੜੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਿਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੋਕਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ’ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਹਾਂ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੁਨਰ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ‘ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ’ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ-ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਇੱਕ ‘ਆਗੂ’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਵਿਚ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਸਮਾਜਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਚਾਹਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ‘ਲੋਕ ਭਲਾਈ’ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਮਨਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ; ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਤੇ ਤੀਜੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਵਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੀ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰ ਅਤੇ ਬਾਂਹ-ਮਰੋੜੂ ਵਿਧੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਸਿਆਸਤ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਇੱਕ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ; ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ-ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਦਮਨਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਹਾਰਕ ਮਨੌਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਸਨ; ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਅੱਗੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ‘ਸਮਰੱਥਾ’ ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ-ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਚਾਨਕ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪਰਖ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ’ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ’ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਆਰੰਭਣ ਤੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ਼ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਜੇ ਫ਼ੌਜ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਭੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ, ”ਤਾਂ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਭਾਵ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼. ਵੀ ਇੰਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼. ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਭੁਪਾਲ ਵਿਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ‘ਸਿਮੀ’ (ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆੱਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ?
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਾਲ ਆ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਸਾਡੇ ਗਣਰਾਜ  ਦੀ ਢਾਲ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।