ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜੋ ਮਾਡਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ।

ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਡਾ.)
ਮੋਬਾਈਲ : 94176-94562

ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਰੀਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਐਸ਼ਟਨ ਕਾਰਟਰ ਵੱਲੋਂ 29 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਲੈਮੋਆ) ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਸਵੈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਕਰਮਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਵਰਤਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ’ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰੀਕਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਪੈਂਟਾਗਨ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ‘ਲਮੋਆ’ ਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪਰੀਕਰ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ, ਪਾਣੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਤੇਲ, ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ, ਕੱਪੜੇ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਲਪੁਰਜ਼ੇ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਕਮੱਤ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ।’ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ  ਖਾਣਾ, ਪਾਣੀ, ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ‘ਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਸੂਖਮ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅੱਡੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਵਿਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਰੰਘੜੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿੰਡਣ ਬਾਅਦ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਵਧਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਹਨ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1996 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਮਸੌਦਾ’ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2005 ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਵਰਤਨ ਸਮਝੌਤਾ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2005 ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ‘ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ 2008” ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਵਿਲ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਣੂ ਧਮਾਕੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਪੰਨ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ 2007-08 ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਪੋਰਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਐਲਐਸਏ), ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਪੈਰੇਬਲਟੀ ਐਂਡ ਸਿਕਿਊਰਟੀ ਮੈਮੋਰੈਡਮ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਸੀਐਸਆਈਐਮਓ) ਅਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਸਮਝੌਤਾ (ਬੀਈਸੀਏ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ, ਖੋਜ ਕਰਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਾਂਝਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਿਲਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਤੀ ਲਈ ਹਿੱਤ ਸਾਂਝੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਕਦੇ ਇੱਕ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦੂਜੀ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ‘ਦੁਰਗਾ” ਨੂੰ 1971 ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ 20 ਸਾਲਾ ਸੰਧੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦਾ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਨਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇਪਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਵਧਾਉਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜੋ ਮਾਡਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨੀ ਸਾਗਰ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਦੇ ਉਲਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰੂਸ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ‘ਤੇ ਗਲਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸੀਰੀਆ, ਇਰਾਕ, ਇਰਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਿੱਠੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿੰਡਣ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਮਰੀਕਨ ਬੇੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਵਰਤੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੱਡੇ ਵਰਤ ਸਕਣ ਦੀ ਪਰੋਖੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਫ਼ੌਜੀ ਬਜਟ ਕੇਵਲ 48 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਬਜਟ 597 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ 2,080 ਹਵਾਈ, 295 ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 7 ਅੱਡੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ 13,444 ਹਵਾਈ, 415 ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 130 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 900 ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ  150 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਫ਼ੌਜੀ ਬਜਟ ਦੇ ਤਿੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੌਧਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਅੱਡੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੀੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਲਈ ਯੂਰੋਪ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।  ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਰੂਸ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਰੂਸ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਚੀਨ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1990ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਥੋਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਦਵਾਈ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬਰਾਂਡ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ  ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅੱਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।