ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਉਲਝੀਆਂ ਪੰਥਕ ਤਣੀਆਂ ਸੁਲਝ ਨਾ ਸਕੀਆਂ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੂਹ ਜਦੋਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਬੇ ਵਿਖੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮੀ ਜੁਝਾਰੂ ਆਗੂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁਣਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਦੀ ਉਸ ਇਕੱਠ ਸਮੇਤ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਉਸ ਘੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਜਥੇਦਾਰਾਂ (ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ) ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਤੀ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਪੰਥ ਦੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਂਸਲਿਆਂ, ਬੋਲਚਾਲ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਆਇਆ। ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਣ ਵਾਲਾ ਜੁਝਾਰੂ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਚਲ ਰਹੀ ਚੌਧਰਾਂ ਦੀ ਨੀਵੇਂ ਪੰਧਰ ਦੀ ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ਵਿਚ ਉਲਝਣ ਲੱਗਿਆ। ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉਸ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖੱਟੀ ਪੰਥਕ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਮੁੜ ਜਾਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਤਰੰਗਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮੱਧਮ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਗੂ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਤ-ਦਿਨ ਪੰਥ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਭ ਪਾਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਆਲਮ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਜਥੇਦਾਰ (ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਗੁਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਫੇਰ ਉਹ ਪਲ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਣ ਜਾਗੀ। 

1 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਬਤੌਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਛੋਹਿਆ ਤੇ ਪੰਥ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਡਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ; 1) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, 2) ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, 3) ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ।

ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੱਝ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 193ਵੇਂ ਦਿਨ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਵਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਦਬ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਥ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਆਲਮ ਛਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੇ ਉਦੋਂ ਬਣ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ (ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਆਲ) ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਹਣੋ-ਮਿਹਣੀ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਆਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਵਿਚ ਭਾਈ ਮੰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਫੈਂਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਥ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਠੱਗਿਆ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 

ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਮੁੜ ਪਸਰੀ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਨਾਮਵਰ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ (ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ, ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੱਬਾਂਵਾਲਾ) ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਜੈਂਡਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 

ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੰਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ

ਸੈਕਟਰ 38 ਬੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਂਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਆਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸਟੇਜ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਅਜੈਂਡੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤਕ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੁਲਾਰੇ ਮਹਿਜ਼ ਬੋਲਣ ਲਈ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਲਾਂਕਿ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਆਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਇਕੱਠ ਨਕਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਖੀ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬੇਵਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਜਦੋਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਲੋਂ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਨਾ ਦੱਸੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਕ ਪੜਾਅ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਕੌਮ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਕਰਵਾਈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਵਾਇਆ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਸਾਕੇ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਾਏ ਗਏ 80 ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਿਸ ਹੋਏ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਛੁੱਟੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਵਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। 

ਲਗਭਗ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਵਿਚ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ 6 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁੱਲ੍ਹ 13 ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ੈਅ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 1986 ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਨਕੋਦਰ ਸਾਕੇ ਸਬੰਧੀ ਜੱਜ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ 2019 ਦੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਸਰਬੱਤਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਬੁਲਾਉਣ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਚ ਦੇ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਥ-ਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤੂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਯੋਗ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰਨ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਮਾਰੂ ਨਸ਼ੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਲੱਚਰਤਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟਾਂ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ-1967’ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨੁਮਾਂਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ, ਹਰ ਸਾਲ 100 ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।