ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ: ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ (ਰੁ) ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖਣ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫੋਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ (ਭਾਰਤੀ) ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਗਲ੍ਹਾ ਘੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬੋਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ "ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ" ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ