ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਨੇ ਸਿੱਟ ਦੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਡੇਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਂਜ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਸੋਨੀਆ ਗੋਕਾਨੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਕਾਨੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਆਪਣੇ 2015 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਡੇਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਟ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਚ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ (ਮੈਟਰੋਪੌਲਿਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ) ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ‘ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ’ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਅਦਾਲਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਸਣੇ 60 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2002 ਵਿਚ ਭੜਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਜਾਫ਼ਰੀ ਸਣੇ 68 ਲੋਕ ਵੀ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ।