ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਉਤੇ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਫਤਹਿ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 2 ਅਗਸਤ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਤ ਦੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 12-14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਅੱਪੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਕੀਲ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ 24 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ  ਦਿੱਤੀ ਹੈ।