ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਦਸਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤਾ (ਏਟੀਐਸ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਜ਼ ਐਕਟ (ਪਕੋਕਾ) ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੋਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੋਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਏਟੀਐਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ/ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੋ ਆਈਆਰਬੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੋ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ-ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅੰਤਰ-ਗਰੋਹ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੋਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 22 ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੋਹ ਸਰਗਰਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 240 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 137 ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।