ਸੱਤਾ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਸੱਤਾ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਕੇਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ.ਜੇ.ਐਸ. ਚੀਮਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 ਬੈਚ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ‘ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ‘ਅਨਿਯਮਤ’ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਕਾਡਰ ਦੇ ਇਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤੋੜਾ ਝੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ 1998 ਤੋਂ 2003 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ (ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਸਾਲ) ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ। 2003 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਪੀਕਰ ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ 2007 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰੋਚਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਨਿਯਮਤ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੇਜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸਮਾਂ 2003 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣੀ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਨਿਯਮਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ।