ਬਾਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ।
ਦੋਵੇਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ।