ਪੀਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਐਸਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਤਰਾਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਪੀਪੀਐਸ ਤੇ ਪਦ ਉੱਨਤ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਕੋਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਸੀਮ ਜ਼ੈਦੀ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲ ਜੂਨੀਅਰ ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਗੇਂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ‘ਅਧੀਨ’ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਜ਼ੈਦੀ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਤਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸਐਸਪੀ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ 15 ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੀਪੀਐਸ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਪੀਪੀਐਸ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਪੀਐਸ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਰੇਂਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਵੀ ਪਦਉੱਨਤੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ। ਆਈਜੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੜਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ‘ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ’ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਜੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।
ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੀਸੀਐਸ ਜਾਂ ਪੀਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।