ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ
ਰਹਿਮਾਨੀ ਬੋਲੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਸਭਿਅਤਾ ਵਾਲੀ ਦਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਵਿਹਾਰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਣੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਕਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਘੱਟ ਹਨ ਜਦ ਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਲੀ ਰਹਿਮਾਨੀ, ਜਮਾਇਤ-ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਅਰਸ਼ਦ ਮਦਨੀ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Comments (0)