ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ‘ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ’

ਮਿਆਂਮੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕੋਲ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ‘ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ’ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਉਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਮੀਗਰਾਂਟਸ ਨੇ “ਜਨਤਕ ਲਾਭ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ“ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਅੰਗਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ, ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਿਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ “29 ਨਵੰਬਰ, 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (ਐੱਲਪੀਆਰ.) ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।