2020 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਾਰਵਿਚ (ਕਨੈਕਟੀਕਟ)/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂਬਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨਾਰਵਿਚ ਕਨੈਕਟੀਕਟ, ਮੈਂਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ 2020 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬਹੁਲਤਾ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਨਸਲਵਾਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 110 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਨਾਰਵੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੱਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸਲਵਾਦ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਾਂਗ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।