ਐਮਨੈਸਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ : ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹੈ ਭਾਰਤ

ਐਮਨੈਸਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ : ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹੈ ਭਾਰਤ

ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ
ਲੰਡਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
‘ਕੱਚੇ ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ’ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ‘ਮੂੰਹ ਬੰਦ’ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਸਥਿਤ ਇਸ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।’
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਨਿਯਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਐਫਸੀਆਰਏ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।’
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ‘ਉੜੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕੈਂਪ ਉਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜੰਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।’ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ।’
ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 159 ਮੁਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ‘ਦਮਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸਲਿਲ ਸ਼ੈਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਜ ਦੀ ਦਮਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ‘ਅਸੀਂ ਬਨਾਮ ਉਹ’ ਦੀ ਸਨਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 1930 ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਡਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ਉਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਂਦ ਕਾਰਨ 2017 ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਲਮੀ ਸੰਕਟ ਵਧੇਗਾ। ਸੀਰੀਆ, ਯਮਨ, ਲਿਬੀਆ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਗਣਰਾਜ, ਬੁਰੂੰਡੀ, ਇਰਾਕ, ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਸੁਡਾਨ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 23 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।