ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼-ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਿਹੈ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਜੱਜ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੱਜ ਪੀ.ਐਸ. ਤੇਜੀ ਦੁਆਰਾ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਤੇਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਜਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।”
ਵਕੀਲ ਡੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁਮਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।