ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹੌਕ, ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਿਲ ਸਮੇਤ 9 ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੌਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਾਉਣਾ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ :
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ-ਭਲਕ ਦੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਟਾਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਦੀਪਕ  ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਉਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ, ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟਾਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਜੇ. ਵਜ਼ੀਫ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਐਸ ਸਾਰੋਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਿਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ।