ਬਾਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ 28 ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਟਰੱਸਟੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਾਰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 28 ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟੀ ਮਗਰਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 28 ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸਥਾਨਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਗਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮਗਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਅਜੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਖਰਚਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।