ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਸਾਧ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ‘ਸਾਧਵੀਆਂ’ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜੋ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੇਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਇਕੱਤਰ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਪੀ.ਐਸ. ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਬੀਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ 18 ਤੋਂ 20 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ (ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ) ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ।”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬੀ.ਐਸ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ (ਐਸਪੀਜ਼) ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੁਲੀਸ ‘ਸੁੱਤੀ’ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ 50ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ 10 ਤੋਂ 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜੀਵ ਬਿੰਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਣੇਸ਼ੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਸਥਿਤ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ‘ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇਅ’ ਆਖਿਆ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਲ 2002 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ‘ਸਾਧਵੀਆਂ’ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਰ੍ਹੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ‘ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਬੇਨਾਮ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ, 2002 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਫ਼ਰਦ ਜੁਰਮ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ, 2008 ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਫ਼ਾ 376 (ਬਲਾਤਕਾਰ) ਅਤੇ 506 (ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ) ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ।