ਮਾਨਸਾ ਸੰਕਟ,ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਠਘਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਸਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸਸਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? 

​ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰ ਆਪਸੀ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ-ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 14 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 35 ਸਾਲਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ  ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਝੋਟਾ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸ਼ੇਰੋਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਭੈਣ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੋਣੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ।"

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੈ?

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਖ਼ੁਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਹਫ਼ਤਿਆਂਬੱਧੀ ਸਸਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੋਣੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਧਰਨਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

​ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ  ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਾਰਨ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ' ਅਤੇ 'ਨਸ਼ਾ' ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਹ ਵੱਡੇ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।