ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ
2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ-ਪੀ ਕੋਸਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲ਼ਵਕੜੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾਮਾਜਰਾ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੇਤਾ ਆਖ਼ਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ?
ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕੀ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ) ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। 2027 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਕਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਈ ਨੇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਸ਼ਤੀ' ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣਗੇ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।ਆਗੂ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿਟੂ ,ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਆਗੂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਸਹਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾ ਸਕੇਗੀ?
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਡਰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਪਾਣੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦਾ ਕਦਮ: ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਿਹਾ?
ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖੜਾ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦਾ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਿਆ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਧੜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ਼ੱਦਾਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਲ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਧਾਂਤ, ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ।ਨਸ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ—ਇਹ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਵਲ "ਕੌਣ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ" ਉੱਤੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਨੇਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਦਾਗ਼ ਧੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੱਜ "ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ" ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ "ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਘੋੜਿਆਂ" ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੁਰਸੀ ਗੁਆ ਕੇ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ।ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਆਈਏਐਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਹਾਂ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੇਅਸੂਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੌਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ; ਪੰਥ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਜੂਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਚੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਕੇ ਨਵੀਂ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਅਤੇ ‘ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ’ ਦੇ ਅਸਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ਤਵਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ।
Comments (0)