ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ

ਵਿਸ਼ਵ ਮਸਲਾ

ਐੱਮਕੇ ਭੱਦਰਕੁਮਾਰ

ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਆਈਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 1990 ਦੀ ਮਾਰੂ ਖਾੜੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਇਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਫ਼ੌਰੀ ਕੁਵੈਤ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿਚਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਿਆਧ (ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ) ਪੁੱਜਾ, ਉਥੋਂ ਮੰਗਵੀਂ ਐੱਸਯੂਵੀ ਲਈ ਤੇ ਨੋ-ਮੈਨਜ਼ ਲੈਂਡ ਟੱਪ ਕੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਲ ਦੇ ਸੜਦੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੱਚਮੁਚ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਤੇ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੌਖ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੱਕ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਅਜੀਬੋ-ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਬੇਸਹਾਰਾ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ, ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਜੰਗੀ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਫ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਵੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਗ਼ਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਰਨ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਨੀਤੀਆਂ ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਉਪ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਾਸਕੋ ਪੁੱਜ ਕੇ ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਵਿਚਲੇ ਤਾਕਤਵਰ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਮੈਂਬਰ ਨਿਕੋਲਾਈ ਪਤਰੂਸ਼ੇਵ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਨ ਰੂਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਫ਼ੀਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਫ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚੋਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਸਫ਼ਾਰਤ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ (ਰੂਸ ਦਾ ਸੱਤਾ ਕੇਂਦਰ) ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਥੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ‘ਉਸਾਰੂ ਤਾਲਮੇਲ’ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਵੰਗਾਰ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੜੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼-ਨੁਹਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਆਪਣੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ; ਉਥੇ ਪੱਛਮੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਜ਼ਰੀਏ ਪੱਖੋਂ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਹਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕਾਚਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ’ ਹੈ।

ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੁਣ ਹਰਗਿਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਤਹਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ‘ਅਫ਼ਗ਼ਾਨੀਅਤ’ ਅਤੇ ਪਖ਼ਤੂਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ-ਅਣਖ਼ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸਕੋ, ਪੇਈਚਿੰਗ, ਤਹਿਰਾਨ, ਜਕਾਰਤਾ, ਦੋਹਾ ਤੇ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸੌੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਠੋਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਸਸੀਓ (ਸ਼ੰਘਾਈ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲਾ ਨਿਰਪੱਖ ਸਾਰਕ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1990ਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਊਦੀ ਤੇ ਅਮੀਰਾਤੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਨ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਮਹਿਜ਼ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਪਹਾੜੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਵਹਾਬੀਅਤ (ਵਹਾਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਉਹ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੜ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਇਸਲਾਮੀ ਧਾਰਾ ਹੈ) ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2001 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਝਾਤ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੱਜਰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀਆਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਉਂਜ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਊਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਦੋਗਲੇਪਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਹਾਬੀ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਗ਼ਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਅਮਰੁੱਲਾ ਸਲੇਹ ਦੀ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੇ ਨੌਰਦਰਨ ਅਲਾਇੰਸ (ਉੱਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ) ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਲੇਹ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ‘ਐਕਸ’ ਫਾਈਲਾਂ ਫਰੋਲ ਕੇ ਸਲੇਹ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਹੁਣ ‘ਮਰ-ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ’ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਰਲੇ-ਟਾਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ-ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਅੱਗ ਉਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮੀ ਸਟੇਟ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਅੱਕ-ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਸ਼ੀਰ ਕੋਲ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਚਨਚੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਣ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਖੇਤਰੀ ਮੁਲਕ ਅੰਤਰ-ਨਸਲੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*ਲੇਖਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਹੈ।