ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਵੋਟ ਨੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤਹਿਤ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਸਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿੱਟ ਆਗੂ ਕੁੰਵਰ ਦੀ ਪੁਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਹਾਂਰਥੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਰਥਾਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਦੇ ਨਕਦੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਿਉਂ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੋ ਤੋਰੀ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ। 
ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨਵੰਬਰ '84 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਾਂਗ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ?