ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ: ਯੂ.ਐਨ ਮੁਖੀ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂ.ਐਨ ਮੁਖੀ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਿਤਕਰੇ 'ਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੰਡਪਾਊ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬੇਵਤਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰ 'ਡਾਅਨ ਨਿਊਜ਼' ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਯੂ.ਐਨ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟਿਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਧ ਰਹੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। 

ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਸ਼ਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਯੂ.ਐਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਚ-ਤਾਕਤੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਂਸਲਾ ਯੂ.ਐਨ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਢੁਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।