ਯੂਏਪੀਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀਐਨ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਂਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਮੋਜੂਦ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। 

ਜੱਜ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਦਸ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

 

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।