ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਇਚਾਰੇ 'ਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ

ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ : ਰਿਸ਼ੀਸੁਨਕ

ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 20/12/2023 ਨੂੰ ਰਿਗਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ। ਜਿਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਦੂਜਾ ਪੁਰਸ਼ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਖ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ

ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।  ਕਤਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ "ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ" ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਊਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ “ਹੈਰਾਨੀ” ਅਤੇ “ਅਫਸੋਸ” ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਥਿਰਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ"।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ "ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ" ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਏਈ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ "ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ" ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ "ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਤਾਲਿਬਾਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਰਿਸ਼ੀਸੁਨਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਲੀਬਾਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਾਰ  ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿੱਖਿਆ

ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਏਕਤਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। “ਇਕਰਾ”, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਾਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, “ਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਲ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ”, ਅਲ-ਤਿਰਮਿਧੀ, ਹਦੀਸ 74, ਸੁੰਨੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਛੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਅਰਬ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ - ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ - ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾਖਲਾ 1970 ਵਿੱਚ 2% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2018 ਵਿੱਚ 39% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ - ਮੈਕਸੀਕੋ, ਚੀਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਦਰ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਰ ਦੇਸ਼, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ: ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ "ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ" ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਧੀ ਸੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ 1996 ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਬੁਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 60% ਅਧਿਆਪਕ ( ਅੱਧੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ) ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਅਫਗਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70% ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, 50% ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ( ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ 130,000 ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70%), ਅਤੇ 40% ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਲੀ ਇਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ - ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ - ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਫਗਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2000 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕੰਧਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨੇਤਾ, ਹੈਬਤੁੱਲਾ ਅਖੁੰਦਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ, IOC ਅਤੇ GCC ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਾਂ, ਜਿੰਮ ਅਤੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

 ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਾਲਿਬਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ 34 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਲੀਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸਰਬ