ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਡਟਕੇ ਲਿਆ ਸਟੈਂਡ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਡਟਕੇ ਲਿਆ ਸਟੈਂਡ

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਰਾਜਪਾਲ – ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ

*ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮਿਕਾ

*ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੀ ਰਸਤਾ ਬਚਿਆ ਹੈ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।ਉਸਦੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸੂਲ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਅਲੋਕਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79, 80 ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਡੈਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।

 29 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂ.ਟੀ.) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਯੂ.ਟੀ. ਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੇਹੋ-ਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸੀ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ

 ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੇਜ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਖ਼ਾਸਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਸਤ 2016 ਵਿਚ ਇਕ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਕੇ.ਜੇ. ਅਲਫੌਂਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। 

ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਦਾਦਰਾ-ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ, ਦੀਊ ਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਕ ਪੱਕਾ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਖੇਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਹਮਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੇਡ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਪਰ ਯੂ.ਟੀ. ਗਰੇਡ ਭਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰੇਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਚਾਹੁੰਣਗੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ 60 : 40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂ.ਟੀ. ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਇਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ) ਵਿਚ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੇਲੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅਲਿਖਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੈਨਟ ਚੋਣਾਂ ਲਟਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੁਲਪਤੀ (ਚਾਂਸਲਰ) ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇਕ ਵੀ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। 

ਕੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ

ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ , ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ,ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਆਪ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। 

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਾਖੜ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੜਗਠਨ ਵੇਲੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਉਂਜ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, 6 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ 3 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ?

1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਿਆ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨਾਲ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਹੀ 59.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਸਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਵਾਉਣਗੇ। ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਕਦੇ?

ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਲ ਤੇ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ,ਨਿਆਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨ?

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਤੇ 80 ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 10 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ 20 ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ 21ਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀ., ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਸਕੇ।