ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਦਿੱਲੀ ਸਿਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀ ਟਾਸਕਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ (ਐਮ. ਟੀ. ਐਸ.) ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਨਿਵਾਸ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਐਲ.ਜੀ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਐਮ.ਟੀ.ਐਸ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਪੂਲ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ।ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿ੍ਤਕ ਜਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।ਐਲ.ਜੀ. ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਐਮ.ਟੀ.ਐਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ।ਰਾਜ ਨਿਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਮਰ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ | ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ, ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਐਲ.ਜੀ. ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੁਝਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੇ ਮੂਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਟੀ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ 'ਚ ਛੋਟ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਲ.ਜੀ. ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਲ.ਜੀ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫਾਈਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।