ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖਲ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। 

ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਸ ਏ ਬੋਬਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। 

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ "ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ" ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ 11 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ”