ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਧਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ, ਗਾਇਕ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਬਾਰੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ (ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਈ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਉਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਐਕਟ/ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਪਚਾਰਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ/ਫੈੱਡਰਲ ਢਾਂਚੇ  ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ/ਵੇਚ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੰਮ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ  ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਏ ਗਏ ਸੈਸ (ਸੲਚਸ) ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਕੈਗ (ਛਅ)ਵਲੋਂ ਹੁਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਪਸੀ ਇਕਮੁਠਤਾ/ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਠਿੱਬੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਕੱਲਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਚਰਮਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਬਗੈਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ/ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਫੌਰੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਵੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ/ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਿੰਡ ਦਾ 50-60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਾਂਬੜਾ-ਕਾਂਗੜੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਤੋਂ ਵੀ ਸਬਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਅਮੁਲ ਦੁੱਧ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ/ਮਦਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ, ਸਵੈ ਮਦਦ ਗਰੁੱਪ , ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਖੇਤੀ ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਬਦਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।