ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ          

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ          

 ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਗਲੀ    

ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬੇਫਿਕਰ ਅਤੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ, ਬਿਨਾਂ ਹਾਰਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸ ਤਲੀ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ, ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਅੱਤ ਦੇ ਮੀਂਹਾਂ ਝੱਖੜਾਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਡੋਲ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੰਨਾ ਅੱਜ ਤਕ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੁਰ-ਅਮਨ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਇਸਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਸ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਥੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਭਾਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਡਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁੱਖ ਸਵੀਲੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਨੌਂ (9), ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਛੇ (6), ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਵਾਈ ਚਾਰ (4) ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਪੰਜ (5) ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੋ (2) ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਤੀਹ (30) ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਹੋ ਹਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਗਰ ਸਭ ਜਨਤਾ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਦਾ ਰੋਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਵਾਜਬ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਲਾਨਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦਾ ਅਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈਂਡ ਲਾਈਨ ਫੋਨ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤਿਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਪ ਹੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣੇ? ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

ਉਂਜ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇੱਕ (ਪੀ ਆਈ ਐੱਲ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ।ਜਦ-ਜਦ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁਰੂ, ਪੀਰ, ਸੰਤਾਂ-ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਣੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੇਲੇ ਉਸ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ- ‘ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ।’ ਠੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਦਾਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਵਜੀਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕਰ।”ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੂਤਕਾਲ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ, ਹਾਕਮ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਆਓ, ਅੱਜ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਗਲਤ ਵਤੀਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਆਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ‘ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕਰ’ ਤਾਂ ਕਿ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਸਕੀਏ।