ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਬੈਠਕ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਕਤ ਦਾ ਲਿਆ ਕਰੜਾ ਨੋਟਿਸ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ 26 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪਾਸ ਉਠਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ 25 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦ ਕੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਜਲਦ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਭਰੇ ਫਾਰਮ ਇਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਓਕਾਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸ (ਟਵਿੱਟਰ) ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਇਕ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੈਰੋਡੀ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐਕਸ (ਟਵਿੱਟਰ) ਨੇ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਐਕਸ (ਟਵਿੱਟਰ) ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।