ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ 

ਭੱਖਦਾ ਮੱਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਂ “ਚੰਡੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮਜਬੂਤ ਗੜ੍ਹ” ਚੰਡੀ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਪਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।1947 ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਵਪਾਰਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ।ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਫਿਲੌਰ, ਲਧਿਆਣਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਅੰਬਾਲਾ, ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1948 ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਸਾਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਲਪ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

1950 ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।1966 ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ।ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ 60:40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ।ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਉੱਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ।ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

1966 ਵਿਚ ਬਣੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੇ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕੀ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।1970 ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।ਅੰਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ੧੦ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੇਧ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਚਕੁਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਨਾ ਸੀ।1976 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਪਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਐਕਟ 1952 ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। 1952 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਲਈ ੧੯੬੬ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਤਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥਕ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਗੁਆ ਲਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਰਜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ੧੯੮੪ ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ,ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਹੇਂ ਪਾਸੀ ਹੀ ਨਿਆਂ-ਯੁੱਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅੰਧ-ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ।ਉਦਾਰਹਣ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਹਾ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਮੁਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਲੰਬੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।ਇਸੇ ਹੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ੨੦੨੧ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਮੋਦੀਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿੰਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ।ਪਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਊ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਕੇਡਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਬਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਗਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1967 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਵਾਰ ਇਹ ਮਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕਮਜੋਰ ਪਿਆ ਹੈ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਇਕਮੱਤ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ 1966 ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ, ਮਰਨ-ਵਰਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਭੜਕਾਈ ਸੀ।ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਵਤਾਰ “ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ” ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਖਿਲ਼ਾਫ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅਧਾਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ 1965 ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਿਜਨਸ” ਵਿਚ ਛਪੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਹੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੋ ਵੀ ਕਹੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕਤਾ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੂਬਾ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।”

       ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਕੀ