ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ?

Jun 3, 2023 0

ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਮਰੁਤਬਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਹਿਸ ‘ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ,ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਕੋਡ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 2011 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ – ਐਨਐਸਐਫ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ – ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿਚੋਂ ਢੱੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਫ.) ‘ਤੇ ਫੀਫਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ – ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2023 ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? 2022, ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਲੱਭ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁੱਦੇ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਚ ਉੱਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਈ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਚ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਦੇ ਐਥਲੀਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਹਾਨਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਬਲਯੂਐਫਆਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਅਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”। 36 ਸਾਲਾ ਕਰਹਾਨਾ , ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਸ਼ਾਟ ਪੁਟਰ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਚੇ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਥਲੀਟਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰਤ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।10 ਮੈਂਬਰੀ ਐਥਲੀਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 24 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ, ਅਥਲੀਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਿਖਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਓਲੰਪਿਕ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ੧.੪ ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਅਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਡ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡਬਲਯੂਐਫਆਈ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋਣਾ।ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਏਆਈਐਫਐਫ (ਫੁਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਟੇਲ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਡਬਲਯੂਐਫਆਈ) ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੋਦ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ, ਫੋਗਾਟ, ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ , ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਰਵੀ ਦਹੀਆ, ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪੀੜਤ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੋਮਰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਡਬਲਯੂਐਫਆਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ “ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ” ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ।

ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਧਾਰ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ, ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ, ਗੈਰ-ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਸ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਕੀ