ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੇ ਗੁਪਤ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਭੇਦ ਕੀ ਹਨ

ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦਾ ਗਠਨ 27 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ..

..ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਰਖਣ ਕਾਰਣ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ ਐੱਮ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਉੱਘੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 2019-20 ਤੇ 2021-22 ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਫੰਡ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2913.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁਲ ਦਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਲ ਦਾਨ 4910.5 ਕਰੋੜ ਦਾ 59.3 ਫੀਸਦੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਪੰਜ ਦਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਇਲ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (370 ਕਰੋੜ), ਐੱਨ ਟੀ ਪੀ ਸੀ (330 ਕਰੋੜ), ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (275 ਕਰੋੜ), ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (265 ਕਰੋੜ) ਤੇ ਪਾਵਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (222.4 ਕਰੋੜ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 57 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ ਟੀ ਆਈ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੰਡ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫੰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੇ 2019-20 ’ਚ 3076.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ 2020-21 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 10990.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 2021-22 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 9131.9 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਰਕਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀ ਐੱਸ ਆਰ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਿਲਿਟੀ) ਬਜਟ ਤੋਂ ਆਇਆ। 2019-20 ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਫੰਡ ਨੇ 2049 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਹ 2020-21 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 3976.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2021-22 ਵਿਚ 3716.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ।

ਫੰਡ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੰਡ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਵਿਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਫਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਿੰਘਵੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫੰਡ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਟਰੱਸਟ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।