ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮੱਸਲਾ

May 14, 2022 0

ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਛੂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਰ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ

ਹਾਲੀਆ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖਣ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਦਿਲਕੰਬਾਊ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਇਸ ਤਰਸਮਈ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜ: ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਛੂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਰ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਕਰੀ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਅਛੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਹਾਦ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼/ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਪੀੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦਮਨ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸਮਾਨਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ‘ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਅਤੀਤ’ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੂਜਾ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਦਲਿਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਜੋ ਕੁਸ਼ਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਜੋਂ ਚਿਤਵਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਟੇਟ/ਰਾਜ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਮੁਹਰੈਲ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੀ ਬਣੇ। ਬਾਅਦ ਦੀ ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਦਮਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਦਲਿਤ-ਬਹੁਜਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ।

ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼: ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮੂਲਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਲੀਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੈਰ-ਮਕਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚੇਪੂਰਨ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੱਕ-ਬਜਾਨਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਯੁੱਗ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਤੀ ਪੱਖਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਕਸਰ ਰਵਾਇਤੀ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਜਮਾਤੀ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਚਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਲਿਤ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਉਭਾਰ ਨਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੀਆਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਰਵਾਇਤੀ ਹਿੰਦੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ’ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਮੀਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਲਾਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਿਅੰਕਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲਾਮਤ ਗਿਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਰਾਜ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਨੇਮ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ’ਚੋਂ ਗੁੱਝੇ ਜਾਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਲਿਤ ਹੱਕ: ਜਦੋਂ ਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰਟਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਉਂਜ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਤੀ ਦਮਨ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਲਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਊਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਪਾਉਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਾਥਰਸ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਕੌਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਵੇ -ਦਲਿਤ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ’ਤੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਲਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਬਹੁਜਨ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਕੌਮੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਉਚਿੱਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੰਥਨ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਰੀਸ਼ ਐੱਸ ਵਾਨਖੇੜੇ

(ਲੇਖਕ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ)