ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ

ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ

*ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਧਮਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਲਗਾਏਗਾ ਮੋਰਚਾ

*ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਲੋਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ

* ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਕਰਾਰ 

ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ।ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ।ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ 'ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਅਜਿਹੇ 'ਵਿਚ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਸ ਮਤੇੇ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਰੰਭੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨਸੁਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। 

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਸੋਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਨ 1959 ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ, ਦਾੜ੍ਹੀ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਤਿਕਾਰਹੀਣ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ। ਇਜਲਾਸ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਹੁਦਰਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।   

ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਧਾਮੀ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂੁ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਇਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਥਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਪੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ,ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਮੁਖ ਮੋੜਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਯੂਟਿਊਬ ਨਹੀਂ ,ਸਗੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਚਲਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। 

ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼

ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ

 ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੜੈਣ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ, ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਸਣੇ ਲਗਪਗ 23 ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਜੋ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਨ, ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਾਸੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਵੀ ਹੋਈ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾਲ, ਨਿਰਵੈਲ ਸਿੰਘ ਜੌਲਾਂ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂੁ ਕਰੇ।

ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦਾ ਚੈਨਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ

 ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਉਪਰੰਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿਘ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰੀ ਦਖਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿਚ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੋੋਧਾਂ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।  

ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਾਊੁਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਂਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਆਦਿ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 'ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੱਸਦਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।